धर्मान्तरणरोधी कानून को कठोर बनाने हेतु योगी सरकार को साधुवाद, शेष राज्य भी करें पहल: मिलिंद परांडे
प्रेस वक्तव्य:
नई दिल्ली। जुलाई 31, 2024। विश्व हिंदू परिषद ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध 2019 में बनाए गए कानून को और कठोर बनाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। विहिप के केन्द्रीय संगठन महामंत्री श्री मिलिंद परांडे ने एक वक्तव्य के माध्यम से कहा है कि कानून बनने के बाद भी लव जिहाद व अवैध धर्मान्तरण की घटनाएं, सख्त शासन के बाबजूद रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। ऐसे में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 के विधानसभा में पारित होते ही अब आशा की जा सकती है कि जो संगठित अपराधी हैं न सिर्फ वे, अपितु, शेष जिहादी व मिशनरी भी अपने कुकृत्यों से डरेंगे।
उन्होंने कहा कि विधेयक में शिकायत कर्ताओं का दायरा, आजीवन कारावास की सजा, दंड की राशि को बढ़ाया जाना तथा अवयस्क और दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षार्थ विशेष व्यवस्था सराहनीय हैं। ऐसे कठोर प्रावधान, निसंदेह, उन अपराधी वृत्ति के लोगों के मन में डर पैदा करके भगवान श्री राम, योगेश्वर श्रीकृष्ण व भोले बाबा की इस पुण्य धरा को धर्मांतरण द्वारा राष्ट्रांतरण के दिवास्वप्न देखने वालों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। यूपी सरकार ने ना सिर्फ 2019 में यह कानून बनाया अपितु गत 5 वर्षों में उसका कठोरता से पालन भी सुनिश्चित करवाया। इसके लिए योगी सरकार को साधुवाद।
श्री परांडे ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव तक भी भारत के मात्र 10-11 राज्य ही धर्मांतरण विरोधी कानून ला पाए। उनमें भी इतनी कठोर सजा का प्रावधान, संभवतया उत्तर प्रदेश के इस कानून में ही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शेष राज्य सरकारें भी इस बारे में त्वरित पहल कर, अपने अपने राज्यों को अवैध धर्मान्तरण के अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। जिन राज्यों में अभी इस बारे में कोई कानून नहीं है, उनको भी शीघ्रता शीघ्र एक कठोर दंड विधान के साथ यह पारित करने चाहिए और जिन कानूनो की स्थिति लचर है, वहां उन्हें और कठोर बनाए जाने के साथ उनका पूर्ण मनोयोग से पालन किया जाना भी बहुत जरूरी है।
विश्व हिंदू परिषद आशा करती है कि इस कानून का अन्य राज्य सरकारें भी अनुसरण करेगी जिससे जो लोग लालच, प्रपंच, धोखे या बलपूर्वक धर्मांतरण, लव जिहाद और नारी शक्ति के चीर हरण कर टुकड़े टुकड़े करने में जुटे हैं वे अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आ सकें। साथ ही समाज को भी इन मामलों में सजग रहकर समय पर उचित कार्यवाही के लिए शासन प्रशासन का सहयोगी बन, अपराधियों को कठोर सजा दिलाए जाने के लिए आगे आना होगा।
VHP welcomes Yogi govt. for strengthening anti-conversion law, other states should follow: Milind Parande
New Delhi. July 31, 2024: The Vishwa Hindu Parishad today said that the Uttar Pradesh government's further tightening of the law against religious conversions enacted in 2019 is a welcome step. VHP's central organization general secretary Mr. Milind Parande has said through a statement that even after the law was made, the incidents of love jihad and illegal conversions were rampant, despite the strict administration of the same. In such a situation, as soon as the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill 2024 is passed in the Legislative Assembly by the government of revered Yogi Adityanath ji, it can be expected that not only those who are organized criminals, but also other jihadis and missionaries will be afraid to continue their misdeeds.
He said that the scope of complainants, life imprisonment, enhanced penalties and special provisions to protect the rights of minors and the divyangs (disables), in the Bill are commendable. Such stringent provisions will, no doubt, prove to be a milestone in liberating this virtuous land of Bhagwan Shri Ram, Yogeshwar Shri Krishna and Bhole Baba, from the clutches of day-dreaming conversion mafia, by instilling fear in the minds of those criminal minded people. The UP government not only made this law in 2019 but also ensured its strict implementation in the last 5 years. Kudos to the Yogi government for this.
Shri Parande also said that it is unfortunate that untill the Amrit Mahotsav of our Independence, only 10-11 states of India were able to bring anti-conversion laws. Even in them, the provision for such a severe punishment is not laid down as in this law of Uttar Pradesh. He hoped that the rest of the state governments would also take quick initiative in this regard and free their respective states from the curse of illegal conversions. States which do not yet have a law in this regard should also expeditiously pass it along with a stringent penal code, and where the situation is fragile, it is very important to make the laws more stringent and follow them vigorously.
The Vishwa Hindu Parishad hopes other state governments would also follow suit by brining such a law, that would act as a strong deterrent to those who are engaged in nefarious activities of converting through enticements, allurements, deception or forced conversion, love jihad and those who try outrage the modesty of women. The society will also have to be alert against such conspiracies and become an ally of the government and administration for timely appropriate action and come forward to ensure strict punishment to the criminals.
ধর্মান্তরণরোধী আইন কঠোর করার জন্য যোগী সরকারকে সাধুবাদ, বাকি রাজ্যগুলিরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত : মিলিন্দ পারাণ্ডে
নতুন দিল্লি, ৩১ জুলাই : উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে প্রণীত আইনটিকে আরও কঠোর করার পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে, যোগ্য পদক্ষেপ বলে আজ মন্তব্য করলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভিএইচপি-র কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী শ্রী মিলিন্দ পারাণ্ডে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, আইন তৈরি হওয়ার পরেও, কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও লাভ জিহাদ এবং অবৈধ ধর্মান্তরণের ঘটনা থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে, শ্রদ্ধেয় মূখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জির সরকার কর্তৃক উত্তরপ্রদেশে বেআইনি ধর্ম পরিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা (সংশোধনী) বিল ২০২৪ বিধানসভায় পাশ হওয়ার সাথে সাথেই এখন আশা করা যায় যে কেবল যারা শুধু সংগঠিত অপরাধী, তারাই নয়, বাকি জিহাদি ও মিশনারীরাও তাদের অপকর্মের ভয় পাবে। তিনি আরও বলেন, বিলে অভিযোগকারীদের পরিধি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিশেষ ভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী)-দের অধিকার রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। এই ধরনের কঠোর বিধানের ফলে নিঃসন্দেহে, যারা ধর্মান্তরণের মাধ্যমে জাতীয়করণের স্বপ্ন দেখে, সেইসব অপরাধী প্রবণতা লোকদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে, ভগবান শ্রী রাম, যোগেশ্বর শ্রী কৃষ্ণ এবং ভোলে বাবার এই পবিত্র ভূমিকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। ইউপি সরকার ২০১৯ সালে এই আইনটি শুধুমাত্র তৈরি করেনি, গত ৫ বছরে এর কঠোর ভাবে পালনও করেছে। এরজন্য যোগী সরকারকে সাধুবাদ। শ্রী পারাণ্ডে আরও বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পর্যন্ত ভারতের মাত্র ১০-১১ টি রাজ্য ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন আনতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যেও এমন কঠোর শাস্তির বিধান আছে, সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের এই আইনেই। তিনি আশা ব্যাক্ত করে বলেন যে, অবশিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিও এই বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগ নেবে এবং তাদের নিজ নিজ রাজ্যকে অবৈধ ধর্মান্তরণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে। যেসব রাজ্যে এ বিষয়ে কোনো আইন নেই, সেখানেও যত দ্রুত সম্ভব কঠোর শাস্তিমূলক আইন পাস করা উচিত এবং যেখানে আইন দুর্বল, সেখানে সেগুলোকে আরও কঠোর করা উচিত এবং সেগুলোকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করাও জরুরি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আশা করে যে এই আইনটি অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিও অনুসরণ করবে যাতে যারা লোভ, জালিয়াতি, প্রতারণা বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, লাভ জিহাদ এবং নারী শক্তিকে টুকরো টুকরো করে তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে পারে। এরই সাথে সমাজকেও এসব বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে সরকারী প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে।
પ્રેસ નિવેદન:
ધર્માંતરણવિરોધી કાયદાને કડક બનાવવા માટે યોગી સરકારને અભિનંદન, બાકી રાજ્ય પણ કરે પહેલ: મિલિંદ પરાંડે
નવી દિલ્હીઃ જુલાઈ 31, 2024. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદએ આજે જણાવ્યું છે કે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા ધર્માંતરણના વિરુદ્ધ 2019માં બનાવવામાં આવેલ કાયદાને વધુ કડક બનાવવી એ આવકારદાયક પગલું છે. વિહિપના કેન્દ્રીય સંસ્થા મહામંત્રી શ્રી મિલિંદ પરાંડેએ એક નિવેદન દ્વારા જણાવ્યું છે કે કાયદો બનાવ્યા પછી પણ લવ જેહાદ અને ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણની ઘટનાઓ, કડક શાસન છતાંયે અટકવાનું નામ નથી લેતી. આવી પરિસ્થિતિમાં પૂજ્ય યોગી આદિત્યનાથજીની સરકાર દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ વિધિ વિરુદ્ધ ધર્મ સપરિવર્તન પ્રતિષેદ (સંશોધન) વિધેયક 2024ના વિધાનસભામાં પસાર થતા જ હવે આશા કરી શકાય છે કે સંગઠિત ગુનેગારો અને બાકીના જેહાદી અને મિશનરી પણ તેમના દુષ્કૃત્યોથી ડરશે.
તેમણે કહ્યું કે વિધેયકમાં ફરિયાદકર્તાઓની વ્યાપકતા, આજીવન કેદની સજા, દંડની રકમને વધારવી અને અવયસ્ક અને દિવ્યાંગોના અધિકારોની રક્ષાના ખાસ ઉપાય પ્રશંસનીય છે. આવા કડક પ્રાવધાનો, નિશ્ચિતપણે, તે ગુનેગારી પ્રવૃતિના લોકોના મનમાં ડર પેદા કરીને ભગવાન શ્રી રામ, યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ અને ભોલે બાબાની આ પુણ્ય ધરાને ધર્માંતરણ દ્વારા રાષ્ટ્રાંતરણના સ્વપ્ન જોવા વાળા લોકોને મુક્તિ અપાવવામાં એક માઈલસ્ટોન સાબિત થશે. યુપી સરકારે માત્ર 2019માં આ કાયદો બનાવ્યો જ નહીં પરંતુ છેલ્લા 5 વર્ષોમાં તેનું કડકતાથી પાલન પણ સુનિશ્ચિત કર્યું. આ માટે યોગી સરકારને અભિનંદન.
શ્રી પરાંડે કહ્યું કે આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે સ્વાતંત્ર્યના અમૃત મહોત્સવ સુધી પણ ભારતના માત્ર 10-11 રાજ્ય જ ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદો લાવી શક્યા છે. તેમાંયે આટલી કડક સજાનો પ્રાવધાન, શક્ય તેટલું ઉત્તર પ્રદેશના આ કાયદામાં જ છે.
તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે બાકી રાજ્ય સરકારો પણ આ વિષયમાં ઝડપથી પગલું ભરશે અને તેમના રાજ્યોને ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણના શાપમાંથી મુક્ત કરશે.જ્યાં રાજ્યોમાં હજુ સુધી આ વિષયમાં કોઈ કાયદો નથી, તેઓને પણ ઝડપથી એક કડક દંડના નિયમ સાથે આ કાયદો પસાર કરવો જોઈએ અને જ્યાં કાયદાની સ્થિતિ નબળી છે, ત્યાં તેને વધુ કડક બનાવવાનો અને તેનું પૂરેપૂરું પાલન કરવાની ખૂબ જ જરૂર છે.
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આશા રાખે છે કે આ કાયદાનું અનુસરણ બાકી રાજ્ય સરકારો પણ કરશે જેથી લાલચ, પ્રપંચ, છેતરપિંડી કે બળપૂર્વક ધર્માંતરણ, લવ જેહાદ અને નારી શક્તિના ચીરહરણમાં રોકાયેલા લોકો તેમના નાપાક કાર્યોમાંથી સજાગ બની શકે. સાથે જ સમાજને પણ આ બાબતોમાં સતર્ક રહીને સમયસર યોગ્ય કાર્યવાહી માટે શાસન-પ્રશાસનના સહયોગી બની, ગુનેગારોને કડક સજા અપાવવામાં આગળ આવવું પડશે.
Video Statment: https://youtube.com/shorts/UsjTt9XK4G4?feature=share